हरियाणा में जाट आरक्षण के चलते दिल्ली में चल रहे जल संकट पर केजरीवाल सरकार राहत की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को लताड़ दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा, 'आप अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं, जबकि आपको हरियाणा सरकार से बात करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए था.' अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार हर मुद्दे पर अदालत पहुंच जाती है.
अब 24 को होगी अगली सुनवाई
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुनक नहर से पानी की सप्लाई को लेकर दाखिल दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. लेकिन दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से काफी गुजारिश की और कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है. इसके बाद कोर्ट ने हरियाणा और केंद्र सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा. अब इस मामले में 24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.
हालांकि सोमवार सुबह मुनक नहर से पानी की आपूर्ति बहाल हो चुकी है. शाम तक दिल्ली में पानी की सप्लाई शुरू हो जाने की उम्मीद है.
